8वें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ेगी? सैलरी चार्ट और संभावित एरियर: केंद्र सरकार ने इस साल महंगाई भत्ते (DA) में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, DA में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह बेसिक सैलरी का 55% हो गया है। इस फैसले से न सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स को भी फ़ायदा हुआ है।

नई DA दरें कब से लागू हुईं?

सरकार ने बढ़ी हुई DA दरों को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया है। इसका मतलब है कि यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में साल की शुरुआत से ही जोड़ दी गई थी, और उन्हें एरियर भी मिलना शुरू हो गया था। पेंशनर्स के मामले में, इस बढ़ोतरी को महंगाई राहत (DR) के तौर पर शामिल किया गया है।

DA बढ़ने से HRA में बढ़ोतरी

DA के 55% तक पहुंचने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी हुई है। चूंकि HRA दरें DA की सीमा से जुड़ी होती हैं, इसलिए DA बढ़ने से कई कर्मचारियों के भत्तों में सुधार हुआ है। मेट्रो और बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को इससे अतिरिक्त राहत मिली है।

8वें वेतन आयोग की मांग तेज़ हुई

DA के 55% तक पहुंचने के बाद, 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चाएँ फिर से तेज़ हो गई हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, और अब जब यह DA की सीमा हासिल हो गई है, तो इस मांग को और भी ज़ोरदार तरीके से उठाया जा रहा है।

क्या 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, सरकार या किसी आधिकारिक सूत्र ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इसलिए, इसे अभी एक संभावित घटना माना जा रहा है, न कि कोई अंतिम फैसला।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव है?

अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो अनुमान है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उनकी बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग ₹26,000 हो सकती है। 7वां वेतन आयोग कब बना था?
7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था। इसके बाद, सरकार ने समय-समय पर सैलरी और भत्तों में बदलाव किए, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की सैलरी में कुल मिलाकर लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई। आमतौर पर, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है, हालांकि इसके बारे में कोई अनिवार्य कानून नहीं है। पे कमीशन बनने से पहले किन बातों पर विचार किया जाता है?

नया पे कमीशन बनाने से पहले, सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्ते और फायदों की पूरी समीक्षा करती है। भारत में पहला पे कमीशन 1946 में बनाया गया था।

DA और DR की गणना कैसे की जाती है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) मिलती है। दोनों को साल में दो बार बढ़ाया जाता है। DA और DR की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय CPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के औसत के आधार पर प्रतिशत के रूप में की जाती है। सरकार ने 2006 में DA और DR की गणना के फॉर्मूले में भी बदलाव किया था।

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