Farmer ID New Update 2026: किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को एक बार फिर मिशन मोड में शुरू किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 12 मई से 30 जून 2026 तक अधिक से अधिक किसानों की Farmer ID बनाने का लक्ष्य तय किया है।

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प्रशासन का कहना है कि Farmer ID भविष्य में किसानों के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बनने जा रही है।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी

प्रशासन ने साफ किया है कि Farmer ID नहीं होने पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।

यह अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्री स्टैक परियोजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है।

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

सभी एसडीओ, बीडीओ, अंचल अधिकारियों और कृषि पदाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान की निगरानी राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक लगातार की जा रही है।

Farmer ID बनाने की प्रक्रिया में पहले कृषि विभाग द्वारा ई-केवाईसी की जाती है, इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमाबंदी रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाता है।

किसान खुद भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से स्वयं भी Farmer Registry करा सकते हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थी और जमाबंदीधारी किसान शिविर में जाकर आसानी से अपना Farmer ID बनवा सकते हैं।

जिन किसानों के नाम पर जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, उन्हें पहले आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है।

Farmer ID के फायदे

Farmer Registry किसानों की डिजिटल पहचान होगी, जिसमें आधार नंबर, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड को जोड़ा जाएगा।

इसके माध्यम से:

• सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में मिलेगा
• फसल बीमा और KCC प्रक्रिया आसान होगी
• खाद-बीज वितरण में पारदर्शिता आएगी
• राहत राशि वितरण तेज और पारदर्शी होगा

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