हरियाणा में अब ₹1000 में होगी जमीन की सटीक पैमाइश, ऑनलाइन आवेदन शुरू: हरियाणा सरकार ने ज़मीन से जुड़े विवादों को सुलझाने और ज़मीन की पैमाइश की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब, राज्य में ज़मीन की पैमाइश आधुनिक GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) रोवर मशीनों का इस्तेमाल करके की जाएगी। इस नए डिजिटल ढांचे के तहत, e-GRAS पोर्टल हरियाणा पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

accurate land measurement in Haryana will now cost 1,000

नई डिजिटल भूमि माप प्रणाली क्या है?

हरियाणा में अब भूमि की माप पारंपरिक (मैन्युअल) तरीकों से नहीं की जाएगी।
सरकार ने माप के लिए GNSS रोवर मशीनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि:

• भूमि का सटीक स्थान निर्धारित हो सके
• सीमांकन में त्रुटियों की संभावना समाप्त हो जाए
• विवादों का समाधान अधिक तेज़ी से हो सके

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यह मशीन सीधे उपग्रहों से जुड़कर 1–2 सेंटीमीटर तक की सटीकता के साथ माप प्रदान करती है।

GNSS रोवर मशीन कैसे काम करती है?

• यह मशीन सैटेलाइट सिग्नलों का इस्तेमाल करके काम करती है।
• माप अक्षांश (Latitude) और देशांतर (Longitude) के आधार पर तय किए जाते हैं।
• यह पूरे हरियाणा में स्थापित 19 CORS (रेफरेंस स्टेशनों) से जुड़ी होती है।
• ज़मीन का एक डिजिटल नक्शा (शजरा) इस डिवाइस में पहले से ही लोड होता है।
• सारा डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड हो जाता है—जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना नामुमकिन हो जाता है।

ज़मीन पैमाइश के नए फ़ीस (Fee Structure)

ग्रामीण क्षेत्र (कृषि भूमि)

• पहला 1 एकड़: ₹1,000
• अतिरिक्त प्रति एकड़: ₹500
• स्थानीय कमीशन: ₹500

गैर-कृषि भूमि (फार्महाउस, आदि)

• पहला 1 एकड़: ₹2,000
• प्रति अतिरिक्त एकड़: ₹500
• कमीशन: ₹500

शहरी क्षेत्र

• 500 वर्ग गज तक: ₹2,000
• 500 वर्ग गज से अधिक: ₹3,000
• अतिरिक्त कमीशन: ₹1,000

इसके क्या फ़ायदे होंगे?

• ज़मीन से जुड़े विवादों में कमी
• सटीक और पारदर्शी सीमांकन
• समय और पैसे की बचत
• डिजिटल रिकॉर्ड कोई छेड़छाड़ नहीं

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

• e-GRAS पोर्टल पर जाएँ
• ज़मीन का विवरण भरें
• शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें
• आवेदन जमा करें

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