फसल नुकसान के मुआवजे के लिए जनाधार अपडेट जरूरी: राजस्थान में बाढ़ से हुए नुकसान से परेशान किसानों के लिए एक ज़रूरी खबर सामने आई है। राज्य के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को संवत 2079 (साल 2022-23) में खरीफ फसलों, बाढ़ और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का बकाया मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा।

मंत्री ने स्पष्ट  किया कि कई किसानों का पेमेंट सिर्फ इसलिए बकाया है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनके आधार में अपडेट नहीं हैं। ऐसे किसानों से अपील की गई है कि वे तुरंत अपनी आधार डिटेल्स अपडेट करें ताकि मुआवजे की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके।

आधार अपडेट करने के लिए खास कैंपेन

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए एक खास कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत, जिन किसानों के आधार में बैंक डिटेल्स अधूरी या गलत हैं, उनका डेटा अपडेट किया जा रहा है। सरकारी डेटा के मुताबिक, कुल 1,590 किसानों का पेमेंट आधार की अधूरी या गलत जानकारी के कारण अटका हुआ था। इनमें से 675 किसानों का डेटा सफलतापूर्वक अपडेट कर लिया गया है। बाकी किसानों की डिटेल्स अपडेट करने का प्रोसेस जारी है। मंत्री ने बताया कि सभी योग्य किसानों का आधार डेटा अपडेट हो जाने के बाद, खेती के इनपुट सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी योग्य किसान तकनीकी कारणों से मुआवज़े से वंचित न रहे।

अब तक ₹2,731 लाख का पेमेंट किया गया

MLA डॉ. सुभाष गर्ग के एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने सदन में साल 2022-23 के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि उस साल 33 परसेंट या उससे ज़्यादा फसल नुकसान वाले कुल 37,165 योग्य किसानों की पहचान की गई थी। इनमें से 34,593 किसानों को SDRF नियमों के तहत अब तक ₹2731.31 लाख का पेमेंट किया जा चुका है। यह रकम खरीफ फसल के नुकसान, बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए दी गई थी।

जन आधार अपडेट क्यों ज़रूरी है?

राजस्थान सरकार ने साफ़ किया है कि मुआवज़े का पैसा सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर जन आधार में बैंक अकाउंट नंबर या दूसरी डिटेल्स गलत या अधूरी हैं, तो पेमेंट में देरी हो सकती है। इसलिए, किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी जन आधार जानकारी अपडेट करने के लिए अपने नज़दीकी ई-मित्र सेंटर या संबंधित ऑफिस जाएं। मंत्री ने कहा कि एक बार डेटा अपडेट प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद, कोई भी योग्य किसान मुआवज़े से वंचित नहीं रहेगा। राज्य सरकार यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिले और वे खेती फिर से शुरू कर सकें।

फसल नुकसान के मुआवजे के लिए जनाधार अपडेट जरूरी