Pink Rapido Yojna Haryana: राज्य सरकार चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर हर ज़िले में रैपिडो सर्विस शुरू कर रही है, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाया जा सके, शहरी ट्रांसपोर्ट को सस्ता और आसान बनाया जा सके, और सेल्फ़-एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम के तहत SC और BC कैटेगरी की 30 युवा महिलाओं को चुना जाएगा।

उन्हें ई-स्कूटर दिए जाएंगे और छह महीने के लिए ₹12,000 से ₹14,000 तक का मानदेय दिया जाएगा। ज़िला लेवल पर एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। चुनी गई महिलाएं एक मोबाइल ऐप के ज़रिए राइड-हेलिंग और छोटे-मोटे सामान की डिलीवरी सर्विस चलाएंगी।

दोहरा लक्ष्य: रोज़गार और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन

इस स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके की युवा महिलाओं को इनकम का एक पक्का ज़रिया देना है, साथ ही शहर के अंदर कम दूरी का सफ़र भी सस्ता और आसान बनाना है। ई-स्कूटर बाज़ारों, ऑफ़िसों और रिहायशी इलाकों में तेज़ी से सर्विस देंगे। इससे कम दूरी का सफ़र और हल्के सामान की डिलीवरी आसान हो जाएगी।

प्राइवेट कंपनी के साथ MOU, टेक्निकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध

सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ MOU साइन कर रही है। कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑपरेशनल सिस्टम देगी। राइड बुकिंग और पेमेंट एक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए प्रोसेस किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा और रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा।

हर दिन 15 राइड ज़रूरी

चुनी गई महिलाओं को हर दिन कम से कम 15 राइड पूरी करनी होंगी। यह टारगेट-बेस्ड ऑपरेशन होगा। जब तक वे इसमें शामिल रहेंगी, तब तक उनके पास ई-स्कूटर रहेगा। अगर वे छह महीने बाद भी काम करना चाहेंगी, तो वे स्कूटर अपने पास रखेंगी। इससे उन्हें लंबे समय तक खुद का काम करने का मौका मिलेगा।

एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस

डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इच्छुक महिलाओं से एप्लीकेशन मंगाए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत एप्लीकेंट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद, उन्हें ऑपरेट करने से पहले ज़रूरी गाइडेंस और बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। डिपार्टमेंट लेवल पर एक लिस्ट बनाई जा रही है।

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Written By

Vijendra Singh Brala

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