UPI New Rule 2026: भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया बनने के बाद, UPI अब लाखों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी कंपनियों तक, हर कोई UPI का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच, सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने सिक्योरिटी बढ़ाने, फ्रॉड रोकने और ट्रांज़ैक्शन सिस्टम को बेहतर बनाने के मकसद से नए UPI रेगुलेशन लागू किए हैं। जो आम यूज़र्स को क्या ध्यान रखना चाहिए।

UPI New Rule 2026

नई UPI ID पर ट्रांज़ैक्शन लिमिट

नई UPI ID बनाने के तुरंत बाद बड़ी वैल्यू के ट्रांज़ैक्शन नहीं किए जा सकेंगे। पहले 24 घंटों या एक तय समय के लिए लिमिटेड अमाउंट की इजाज़त होगी। इसका मकसद नकली ID बनाकर जल्दी से बड़ी रकम निकालने की कोशिशों को रोकना है।

बड़ी रकम के लिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन

अगर कोई यूज़र एक बार में बड़ी रकम ट्रांसफर करता है, तो बैंक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू कर सकता है। इसमें OTP या ऐप के ज़रिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन शामिल हो सकता है।

इनएक्टिव UPI ID पर एक्शन

अगर किसी UPI ID का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किया गया है, तो उसे कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए, यूज़र को वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। इससे पुराने और इनएक्टिव अकाउंट का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा।

फेक कॉल और फ्रॉड पर कार्रवाई

बैंकों और पेमेंट ऐप्स को समय-समय पर यूज़र्स को सिक्योरिटी अलर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन होने पर तुरंत अलर्ट और कुछ समय के लिए ब्लॉक भी किए जा सकते हैं।

ऑटो-पे और सब्सक्रिप्शन नियमों में बदलाव

UPI के ज़रिए किए जाने वाले ऑटो-पे और सब्सक्रिप्शन पेमेंट के लिए भी नए सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। एक तय रकम से ज़्यादा के ऑटो-डेबिट के लिए अब पहले से जानकारी और कन्फर्मेशन की ज़रूरत होगी।

UPI New Rule 2026