किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना: नर्सरी लगाने के लिए ₹10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, बिहार राज्य सरकार ने रोज़गार के नए मौके पैदा करने और हरियाली को बढ़ावा देने के मकसद से किसानों और आम जनता के लिए एक ज़रूरी योजना शुरू की है। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन (MIDH) के तहत लागू की गई स्मॉल नर्सरी योजना के ज़रिए, गांवों में लोग अब अपने घरों में या ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर पौधों की नर्सरी लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत, सरकार नर्सरी लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।

सरकार का मानना ​​है कि इस योजना से न सिर्फ़ किसानों की इनकम बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। खास बात यह है कि इस योजना का फ़ायदा सिर्फ़ बड़े किसानों तक ही सीमित नहीं है; आम लोग, महिलाएं और युवा भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।

स्मॉल नर्सरी योजना क्या है?

स्मॉल नर्सरी योजना के तहत, बिहार सरकार फल देने वाले, फूल वाले, छायादार और औषधीय पौधों की नर्सरी लगाने के लिए फाइनेंशियल मदद दे रही है। इसे एक शौक के तौर पर शुरू किया जा सकता है या एक छोटे बिज़नेस के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। इसकी कम लागत और आसान प्रोसेस की वजह से यह योजना तेज़ी से पॉपुलर हो रही है।

योजना शुरू करने का मकसद क्या है?

बिहार में खेती इनकम का मुख्य ज़रिया है, लेकिन पारंपरिक खेती से किसानों की कमाई सीमित हो जाती है। सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ़ धान और गेहूं पर निर्भर न रहें, बल्कि बागवानी और पौधा उत्पादन जैसे दूसरे तरीके भी अपनाएं। इसी मकसद से स्मॉल नर्सरी योजना शुरू की गई है। इससे पौधों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को इनकम का एक एक्स्ट्रा ज़रिया मिलेगा।

किसानों और आम जनता के लिए इस योजना के क्या फ़ायदे हैं?

स्मॉल नर्सरी योजना से किसानों और आम जनता को कई लेवल पर फ़ायदा होगा। इस योजना के तहत मिलने वाले फ़ायदे इस तरह हैं:

• कम लागत वाला रोज़गार: नर्सरी शुरू करने के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती।
• घर बैठे इनकम: इसे सिर्फ़ 5-10 डेसिमल ज़मीन पर या अपने घर के आंगन में भी शुरू किया जा सकता है।
• सरकारी मदद: पौधों, ट्रेनिंग और सब्सिडी का सीधा फ़ायदा मिलेगा।
• महिलाओं और युवाओं के लिए मौके: सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं और बेरोज़गार युवा आसानी से नर्सरी लगा सकते हैं।
• पर्यावरण के फ़ायदे: पौधारोपण से हरियाली बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। स्मॉल नर्सरी योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी?

बिहार सरकार ने इस योजना के लिए प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपये की लागत तय की है।अधिकतम 50 प्रतिशत, यानी 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। यह रकम किस्तों में इस तरह दी जाएगी:

• पहली किस्त: 60 प्रतिशत (6 लाख रुपये)
• दूसरी किस्त: 40 प्रतिशत (4 लाख रुपये)
• यह रकम DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।

स्मॉल नर्सरी स्कीम के तहत पौधे कहाँ से खरीदें?

सरकारी नर्सरी: पौधे ज़िला बागवानी या वन विभाग से खरीदे जा सकते हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK): यहाँ अच्छी क्वालिटी के पौधे मिलते हैं।

ब्लॉक या पंचायत स्तर: कई जगहों पर सरकारी सप्लाई लोकल लेवल पर उपलब्ध है। आप वहाँ से भी पौधे ले सकते हैं।

छोटी नर्सरी कैसे शुरू करें?

जगह चुनें: आँगन, खेत का कोना, या खाली ज़मीन चुनें।

पौधे चुनें: आम, अमरूद, नींबू, पपीता, गुलाब, गेंदा, तुलसी, वगैरह जैसे पौधे चुनें।

बीज बोना: पॉलीबैग या गमलों में बीज बोएँ।

देखभाल: नियमित सिंचाई, हल्की खाद और छाया का ध्यान रखें।

बिक्री: जब पौधे तैयार हो जाएँ, तो उन्हें लोकल बाज़ार में या सरकारी योजनाओं के ज़रिए बेचें।

स्मॉल नर्सरी स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें?

स्मॉल नर्सरी स्कीम के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक लोग बिहार बागवानी निदेशालय की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस इस तरह है:

• सबसे पहले, स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएँ।
• “Establishment of Small Nursery” लिंक पर क्लिक करें।
• ज़रूरी जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
• ज़िला स्तर पर वेरिफिकेशन के बाद, योग्य लाभार्थी को सब्सिडी जारी कर दी जाएगी।
• स्मॉल नर्सरी स्कीम के लिए एप्लीकेशन 25 जनवरी, 2026 तक जमा किए जा सकते हैं।

Written By

Vijendra Singh Brala

Vijendra Singh Brala is a recruitment and education content writer who specializes in providing accurate and timely information about government jobs, admit cards, results, and government schemes. For the past three years, I've been creating simple, clear, and reliable content based on official notifications to provide candidates with accurate and relevant information.

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